लखनऊ। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को लेकर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने का फैसला किया हे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में छह राजकीय मेडिकल कॉलेजों गोरखपुर, आगरा, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद और मेरठ में नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट डॉक्टरों के पदों में वृद्धि की है।
मरीज और तीमारदारों को होगी सहूलियत
बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा को लेकर काफी सक्रिय है। पदों में वृद्धि को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब मरीज और तीमारदारों को सहूलियत होगी। कमी के चलते आयदिन डॉक्टर और परिजनों के बीच विवाद भी हो जाता था और इससे अस्पताल की छवि धूमिल हो जाती थी।
484 अतिरिक्त पद बढ़ाए
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि गोरखपुर, इलाहाबाद, आगरा, झांसी, कानपुर और मेरठ में नॉन पीजी जूनियर रेजीडेंट के पद अभी तक 104 ही यहां के लिए स्वीकृत थे। अब इन मेडिकल कॉलेजों के लिए 484 अतिरिक्त पद बढ़ाए हैं। इसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश सिविल जज जूनियर डिवीजन की परीक्षा उप्र लोकसेवा आयोग ही करायेगा।