लखनऊ। नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को राहत देते हुए सभी कर्मियों की सेवाओं को बढ़ा दिया है। कर्मचारियों को अब मार्च 2020 तक कार्य करेंगे और बजट भी जारी कर दिया गया है। यह जानकारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने दी है। वर्तमान सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग का समय अगले माह समाप्त होने के बाद भी मार्च 2020 तक जिस भी सेवा प्रदाता के माध्यम से कर्मियों को लिया जायेगा, उन कर्मियों में ये कर्मी शामिल रहेंगे, किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जायेगा।
दे दी गई थी नोटिस
गौरतलब है कि प्रदेश के 51 जिलों में कार्यरत यूपीएचएसवीपी परियोजना में टी एण्ड एम सेवा प्रदाता के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों को बेहतर ढ़ंग से चलाने के लिए लगभग 5000 आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा समाप्ति का आदेश 29 सितंबर 2019 को सेवा प्रदाता द्वारा 30 सितम्बर 2019 से सेवा समाप्ति की नोटिस दे दी गई थी। जिससे कर्मचारी भविष्य को लेकर चिंतित थे और उसके बाद कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आंदोलन को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र ने समर्थन दिया।
एक माह के लिए विस्तार
परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि कल 19 सितम्बर को इस प्रकरण को लेकर प्रबंध निदेशक एन एच एम पंकज कुमार से विस्तृत चर्चा हुई जिसमें उन्होंने अवगत कराया अभी इनकी सेवाएं 1 माह तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है और इस समयावधि में इनको एनएचएम के माध्यम से कार्य लिया जायेगा किसी को भी सेवा से पृथक नही किया जायेगा। 20 सितंबर को मिशन निदेशक द्वारा इनकी सेवा एक माह के लिए विस्तार करते हुए मार्च 2020 तक का बजट भी आवंटित कर दिया गया।
भविष्य को सुरक्षित किए जाने की मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि आज जारी आदेश में पैरा मेडिकल कर्मियों की सेवाएं 1 माह के बाद अन्य सेवा प्रदाता से लिये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु परिषद ने सभी कर्मियों को एनएचएम के माध्यम से समायोजित करते हुये उनके भविष्य को सुरक्षित किए जाने की मांग की है। मिशन निदेशक मार्च 2020 तक इन्हीं कर्मियों को सेवाओं में रखे जाने का आदेश भी दिया है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्र, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने सेवा विस्तार के लिए एमडी का धन्यवाद दिया।