प्रयागराज। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में संगम सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक की गयी, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी जीएस वाजपेयी, समस्त अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी बैठक में मौजूद थे।
एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्यों में प्रगति नहीं हुई तो कार्रवाई
जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि एक माह के अन्दर समस्त अल्ट्रासाउण्ड वाले स्थानों पर टै्रकर लगाने के सख्त निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान गर्भवती महिलाओं में कितने बेनिफिशियली है, जिनका पैसा अभी तक नहीं गया और क्यों नहीं गया की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए सख्त लहजों में निर्देश दिया कि एक सप्ताह के अन्दर यदि कार्यों में प्रगति नहीं हुई तो कार्रवाई की जायेगी। डॉ. मनीषा का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया। बैठक में जिलाधिकारी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जहाँ पर प्रगति 50 प्रतिशत से नीचे है, उन्हें एक सप्ताह में सुधार करने के निर्देश दिये। यदि वर्तमान स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
वेतन रोकने के निर्देश
सोरांव प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी डॉ0 रीना के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए वेतन रोकने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की जे0एस0वाई प्रगति तथा पेमेंट स्टेटस, एफआरयू, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, नियमित टीकाकरण प्रगति एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। कम्यूनिटी प्रासेस के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रम की प्रगति, वित्तीय प्रगति का एजेंण्डा आदि पर विस्तृत समीक्षा बैठक में की।
कोताही बर्दाश्त नहीं
समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जिन-जिन ब्लाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की प्रगति कम है, उन्हें चेतावनी के साथ-साथ एक सप्ताह में सुधारने का निर्देश दिया तथा उन्होंने बताया कि जो आम-जनमानस से सम्बन्धित सुविधाये सरकार द्वारा चलायी जा रही है, उसमें कोई भी कोताही कत्तई बर्दाश्त नहीं की जायेगी। आशा बहुए जो भी कार्यों में रूचि नहीं ले रही है, उन्हें कार्यों में सन्तोषजनक सुधार नहीं कर पाने पर नोटिस देकर बाहर निकालने का निर्देश दिया तथा सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं का लाभ आम जनमानस तक शत-प्रतिशत सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये।