लखनऊ। संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को मंत्री ब्रजेश पाठक से मिलकर ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी संघ ने मांग किया है कि 9 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट को जल्द लागू किया जाए।
4 वर्ष से वेतन नही बढ़ा
कमेटी गठित करके मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि केजीएमयू, पीजीआई और लोहिया संस्थान के संविदा कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर किया जाए। 15 दिन के अंदर कमेटी को रिपोर्ट देनी थी मगर 8 माह बाद भी शासन के अधिकारी मामले को दबाये बैठे हैं। तीनों बड़े संस्थान के कर्मचारियों का 4 वर्ष से वेतन नही बढ़ सका। केजीएमयू में आज भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 6600 रु. प्रतिमाह और स्टाफ नर्स को 11000 रु प्रतिमाह दिया जाता है।
मंत्री ने दिया आश्वासन
संघ अब अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार से लडऩे को तैयार है। मंत्री ने पत्र लिखकर जल्द मांग पूरी करवाने का आश्वासन दिया है। एक दिन पहले2 जून को सभी पदाधिकारी मंत्री आशुतोष टंडन को ज्ञापन सौंपा है। अब शासन की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कर्मचारी उग्र है, आन्दोलन तय है। ऐसे में जनता की परेशानियों की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी क्योंकि भूखे कर्मचारी कार्य नहीं कर सकते।