लखनऊ। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ (पीएमएस) का एक प्रतिनिधि मंडल बुधवार को मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात किया। मुलाकात के दौरान मुख्य सचिव ने मांगों को गंभीरता से सुना। वार्ता के दौरान मुख्य सचिव डॉ. अनूप चंद्र पांडेय ने भरोसा दिलाया कि सरकारी डॉक्टरों को सातवें वेतनमान के अनुसार नॉन प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) दिया जाएगा और इसे जल्द ही कैबिनेट में रखा जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में सरकारी डॉक्टरों को छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बेसिक वेतन का 20 फीसदी एनपीए दिया जा रहा है।
सिफारिशों में एनपीए बेसिक का 20 फीसदी
पीएमएस संघ के अध्यक्ष डॉ. अशोक यादव और महामंत्री डॉ. अमित सिंह ने बताया कि बातचीत में मुख्य सचिव ने एनपीए के मुद्दे को जरूरी बताया, साथ ही जल्द ही इस मामले को कैबिनेट में ले जाने का भरोसा दिलाया। डॉ. अमित सिंह ने बताया कि सरकारी डॉक्टरों को बेसिक वेतन का 25 फीसदी एनपीए दिया जा रहा है। जबकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में एनपीए बेसिक का 20 फीसदी है।
यूपी में लागू नहीं किया
अन्य राज्यों की बात की जाए तो डॉक्टरों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार ही एनपीए दिया जा रहा है। यूपी में इसे लागू नहीं किया गया था। इसके अलावा सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में भी संघ के प्रतिनिधि मंडल की मांग पर जल्द ही रास्ता निकालने का उन्होंने आश्वासन दिया। इसके अलावा अस्पतालों में सुरक्षा के लिए पूर्व सैनिकों की तैनाती के लिए भी सहमति बनी है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष, महामंत्री के अलावा उपाध्यक्ष मुख्यालय डॉ. आशुतोष दुबे, उपाध्यक्ष डॉ. विनय कुमार सिंह यादव, अपर महासचिव डॉ. अनिल कुमार त्रिपाठी और डॉ. उमेश सचान शामिल थे।