लखनऊ। पुरानी व नई पेंशन प्रणाली में फर्क को तत्काल खत्म करने को लेकर इंडियन पब्लिक सर्विस इम्पलाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (इप्सेफ) का पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से आवास पर तथा कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से राष्ट्रपति भवन में भेंट की। इप्सेफ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने किया। इस दौरान वीपी मिश्र ने गृहमंत्री को ज्ञापन देकर मांग किया कि एनपीएस से देश भर के कर्मचारी आक्रोशित हंै।
कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय का आश्वासन
उन्होंने बताया कि सरकार सभी को पेंशन देगी अपने अधिकारियों, कर्मचारियों को पेंशन नही देंगे यह नयाय संगत नही है। मिश्र ने कहा कि इसपर कर्मचारियों के पक्ष में तत्काल निर्णय लिया जाए। गृहमंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि इस संबंध में वित्तमंत्री से बात कर मंत्रीपरिषद की बैठक में भी चर्चा कराकर कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। प्रतिनिधिमण्डल में प्रेमचनद्र महामंत्री, अतुल मिश्रा राष्ट्रीय सचिव, सुरेश कुमार रावत, डॉ. पीके सिंह और राजकुमार सिंह शामिल थे।
सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग
मिश्र ने कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा से भेंट की। उन्होंने मांग किया कि आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेका पर कार्यरत लाखों युवा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, भत्ते रिक्त पदों पर विनियमितिकरण, वरिष्ठता सूची बनाने आदि के सम्बन्ध में स्थायी नीति नियमावली बनायी जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक माह में निर्णय कराने की बात कही। इस दौरान रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भर्तियां न होने से अनुभवी कर्मचारियों की कमी हो गयी है।
यह भी कहा
मिश्र ने प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेन्द्र मिश्र से फोन पर आग्रह किया कि मांगों पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक कराकर निर्णय कराएं वरना लोक सभा चुनाव में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गृहमंत्री, नृपेन्द्र मिश्र, प्रधान सचिव प्रधानमंत्री तथा कैबिनेट सचिव ने इप्सेफ को विश्वास दिलाया कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि शासन व कर्मचारियों के बीच टकराव न हो। उन्होंने कहा कि पेंशन के बारे में जो निर्णय हुआ है उसमें कमियों को लिखित रूप से बताएं उसे सुधारा जाएगा।