परिषद ने जताया ऐतराज, मुख्य सचिव से मांग की कि कार्मिक विभाग द्वारा मानक निर्धारण करने के उपरांत ही इस पर कार्य किया जाए
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उप्र के हाई कमान की बैठक शुक्रवार को बलरामपुर चिकिसालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत ने की। परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि बैठक का मुख्य एजेण्डा मुख्यमंत्री द्वारा 50 वर्ष के ऊपर के कर्मचारियों को स्क्रीनिंग कमेटी गठित कर सेवानिवृत्त करने के सम्बंध में विस्तृत चर्चा हुई।
परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि यदि सरकार द्वारा एक भी कर्मचारी को जबरन सेवानिवृत्त करती है तो परिषद किसी भी दशा में बर्दाशत नहीं करेगी मजबूरन कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
यह कहा
मिश्रा ने बताया कि पूर्व में शासकीय आदेशों के दबाव में अधिकारियों द्वारा अनुपालन किया गया जिसमें देखा गया कि कमेटी ने अधिकांश कर्मचारियों को या तो व्यक्तिगत द्वेष की भावना से या शासन द्वारा कोई मानक न निर्धारण करने के अभाव में ऐसे कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्त होने की संस्तुति कर दी, जिन्होंने न्यायालय का शरण लिया और न्यायालय द्वारा विभाग द्वारा भरपूर साक्ष्य न प्रस्तुत कर पाने के कारण उनकी सेवानिवृत्त को रद कर दिया और वे आज पुन: अपनी सेवा में कार्यरत हैं।
कोर्ट का आदेश
प्रकरण की समीक्षा की जाये तो यह स्पष्ट है कि कर्मचारी व सरकार का काफी मात्रा में धन खर्च हुआ। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट ने मानक निर्धारण कर रखा है और सरकार को भी सुझाव दिया है कि मानक निर्धारण करने के उपरांत ही इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जानी चाहिये।
परिषद ने यह की मांग
बैठक में मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से पत्र के माध्यम से मांग की गई है कि 50 वर्ष के ऊपर कार्यरत कर्मचारियों के सेवानिवृत्त के सम्बंध में पूर्व के वर्षों में की गई जबरन सेवानिवृत्त की समीक्षा की जानी चाहिये कि कितने प्रकरण सही व गलत किये गए हैं और कितने न्यायालय से न्याय पाकर पुन: सेवा में है और इससे सम्बन्धित विभागों द्वारा न्यायालय में कितना व्यय किया गया है। परिषद ने यह मांग की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित मानक का अध्ययन करते हुए कार्मिक विभाग द्वारा पारदर्शी मानक का निर्धारण कर शासनादेश निर्गत करने के उपरांत ही इस सम्बंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाए।
ये थे मौजूद
बैठक में परिषद के संगठन प्रमुख डॉ. केके सचान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील यादव, सर्वेश पाटिल, संयुक्त मंत्री आशीष पाण्डेय, संगठन मंत्री जेपी मौर्या, प्रवक्ता अशोक कुमार, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार, का सचिव कमल श्रीवास्तव, अजय पांडेय, राजेश कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे।