लखनऊ। शासनादेश के बावजूद अनेक कर्मचारियों और विभिन्न जनपदों में कर्मचारियों की दीपावली ठीक ही रहने के आसार हैं वहां ना तो अभी तक वेतन का भुगतान हुआ है और ना ही बोनस का।
सीएम व मुख्य सचिव से मांग
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि परिषद ने जनपदों से जानकारी मांगी तो संज्ञान में आया कि जनपद अमेठी, महाराजगंज, महोबा, कुशीनगर, गाजीपुर, एटा के विभिन्न विभागों में वेतन व बोनस भुगतान नहीं हुआ है। कुछ जनपदों में वेतन तो मिला। जिससे मुख्यमंत्री की मंशा पर पानी फिरता नजर आ रहा है। परिषद ने तत्काल कल तक समस्त जनपदों में वेतन और बोनस का भुगतान कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मांग की।
मिशन निदेशक ने कही ये बात
वहीं परिषद की मांग पर एनएचएम के मिशन निदेशक ने बताया कि केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजनाओं में बोनस भुगतान के लिए राज्य सरकार को अलग से आदेश करना होगा जिससे भुगतान किया जा सके। आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक द्वारा भेंट के दौरान अवगत कराया गया कि केन्द्र सरकार द्वारा इस सम्बंध में व्यवस्था नहीं की गई है और एनएचएम केंद्र द्वारा वित्तपोषित है यहां पर उनके निर्णय के अनुसार ही भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार यदि निर्णय ले तो हो सकता है।
विचार कर निर्णय लें
मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से मांग की है कि केंद्रीय वित्तपोषित योजनाओं में कार्यरत एनएचएम आदि में संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लें कि उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से बोनस दिया जाये चूंकि पूरे देश में प्रधानमंत्री का एक ही नारा गूंज रहा है कि सबका साथ सबका विकास ऐसी परिस्थिति में प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के साथ भेदभाव कैसा, किसी को बोनस मिलेगा किसी को नहीं।