लखनऊ। केजीएमयू में सातवें वेतनमान के अनुरूप भत्ते का मामला गरमा गया है। यहां शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग को सातवें वेतनमान की अनुरूप भत्ता अभी तक नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि केजीएमयू के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों को सातवें वेतनमान के अनुरूप वेतन दे दिया गया है। वहीं भत्ता नहीं दिए जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। यह जानकारी केजीएमयू के कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी है।
शैक्षणिक संवर्ग को ही भत्ता देने की कार्रवाई
उन्होंने इस संबंध में सीएम योगी आदित्यनाथ और चिकित्सा शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन से उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि केजीएमयू के शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ते देने के लिए केजीएमयू के कुलसचिव ने प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा को प्रस्ताव भेजा है। सूत्रों से मालूम पड़ा है कि शासन द्वारा केजीएमयू के शैक्षणिक संवर्ग को ही सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता देने की अग्रिम कार्रवाई कर रही है। वहीं गैर शैक्षणिक संवर्ग कर्मियों को छोड़ दिया गया है।
एक साथ भत्ता देने की मांग
एसजीपीजीआई को एक साथ ही सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भत्ता शासन द्वारा प्रदान किया गया था। केजीएमयू ने शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक संवर्ग को भत्ता देने के लिए सम्मिलित प्रस्ताव भेजने के बाद भी गैर शैक्षणिक संवर्ग को छोड़ दिया गया है। यह न्याय संगत नहीं है। केजीएमयू के गैर शैक्षणिक कर्मियों में इस बात को लेकर निराशा है। कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष विकास सिंह ने गैर शैक्षणिक और शैक्षणिक संवर्ग को एक साथ सातवें वेतन आयोग के अनुसार भत्ता देने की मांग की है।