अन्य राज्यों की भांति समान कार्य समान वेतन की मांग
लखनऊ। यूपी के आयुष चिकित्सकों अन्य राज्यों की भांति समान कार्य समान वेतन के मामले में दायर याचिका हाईकोर्ट ने स्वीकार करते हुए सरकार को खुले दिमाग से सोचने के लिए दो माह का समय दिया है। आयुष डॉक्टर्स वेलफेयर एसो. के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम सुरेश राय ने बताया कोर्ट से आदेश की सत्य प्रति लेकर शीघ्र ही प्रमुख सचिव स्वास्थ व परिवार कल्याण को उपलब्ध करा दी जाएगी तथा उनसे जनहित व न्यायहित में समान कार्य समान वेतन शीघ्र लागू करने तथा अन्य राज्यों की तरह एरियर भुगतान की मांग की जाएगी।
आयुष चिकित्साधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार
राय ने कहा एक तरफ तो सरकार सं΄विदा कर्मचारियों को तमाम सुविधाएं देने की घोषणा कर रही है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मे΄ आयुष चिकित्साधिकारियों के साथ सौतेला व्यवहार ही नही शोषण की पराकाष्ठा को भी पार कर गयी है। आयुष डॉटर्स वेलफेयर एसो. के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राम सुरेश राय ने कहा आयुष चिकित्साधिकारियों के साथ इससे बड़ा अन्याय या हो सकता है कि केन्द्र तथा राज्य सरकार अपने अधीन चिकित्साधिकारियों को समान वेतन देती है और वहीं एनएचएम में असमानता अपनी चरम सीमा पर है। बार-बार पत्राचार और आग्रह करने पर भी समान कार्य समान वेतन लागू नहीं किया जा रहा है।
निदेशक एनएचएम ने अस्वीकार कर दिया
सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के निर्देश पर भी प्रत्यावेदन दिया गया जिसमें जम्मू कश्मीर, बिहार सहित कई राज्यों तथा सुप्रीम कोर्ट का समान कार्य समान वेतन का निर्णय का हवाला भी दिया गया लेकिन निदेशक एनएचएम ने उसे अस्वीकार कर दिया। जिसके विरुद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में डॉ. राम सुरेश राय तथा अन्य द्वारा एक याचिका दाखिल की गयी थी।