निजी अस्पतालों में महिला नसबंदी में मिली शत प्रतिशत सफलता
लखनऊ। निजी अस्पतालों में भी महिला नसबंदी करवाने पर लाभार्थी को अब 1400 रुपये मिलेंगे। पहले सिर्फ 1000 रुपये दिये जाते थे। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश ने निजी अस्पतालों में महिला नसबंदी करने के मामलों में शत प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। इसकी जानकारी दी स्टेट नोडल अधिकारी राजेश बांगिया ने।
यूपी में साढ़े 54 हजार महिला नसबंदी ऑपरेशन
स्टेट नोडल अधिकारी राजेश बांगिया ने बताया कि भारत सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में वर्ष 2018-19 के दौरान महिला नसबंदी कराने का वर्कलोड 50 हजार निर्धारित था। इसके सापेक्ष यूपी में करीब साढ़े 54 हजार महिला नसबंदी के आपरेशन किए गए हैं। जो कि वर्कलोड के मुक़ाबले काफी ज्यादा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश होगी कि कम से कम 70 हजार नसबंदी के केसेज किए जाएं।
पहले मिलते थे एक हजार
स्टेट नोडल अधिकारी ने बताया कि पहले निजी अस्पतालों में महिला नसबंदी करवाने पर 1000 रुपये मिलते थे। जबकि सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी को 1400 रुपये आर्थिक राशि आवंटित की जाती थी। भारत सरकार ने अब यह व्यवस्था समाप्त कर दी है। अब निजी अस्पतालों में भी महिला नसबंदी करवाने पर 1400 रुपये दिये जाएंगे। इस संबंध में केंद्र सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही इस संबंध में उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में दिशा निर्देश भेज दिये जाएंगे।
गत वित्तीय वर्ष के दौरान इस संबंध में मिशन निदेशक पंकज कुमार की अध्यक्षता में लगातार कई बैठकों समेत कई प्रयास किए गए। ताकि हौसला साझेदारी कार्यक्रम के तहत अधिक से अधिक संख्या में निजी अस्पताल जुड़ें और नसबंदी कार्यक्रम को और सुचारु रूप चलाया जा सके।
नसबंदी कराओ, धन पाओ
जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखते हुये उत्तर प्रदेश में हौसला साझेदारी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिला नसबंदी करवाने पर महिला को 1400 रुपये आर्थिक लाभ दिया जाता है। वहीं महिला नसबंदी के एक केस करने के बदले निजी अस्पताल प्रशासन को 2000 रुपये दिये जाते हैं। सरकार की ओर से पहले निजी अस्पतालों को प्रति केस 3000 रुपये दिये जाते थे लेकिन नए फैसले के बाद अब निजी अस्पतालों को प्रति केस अब 3400 रुपये दिये जाएंगे।
सभी को धन आवंटित
नसबंदी करवाने के बदले महिला और पुरुषों की अधिकांश संख्या को आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गई है। लाभार्थियों की ओर से वर्तमान वित्तीय वर्ष तक 56 करोड़ रुपये का दावा किया गया है जिसके बदले 45 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं।