लखनऊ। अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चिकित्सकों ने सोमवार को विरोध दर्ज कराते हुए काला फीता बांधकर काम किया। चिकित्सकों ने सरकार के असंवेदनाशील रवैये और सेवानिवृत्ति जैसे मौलिक अधिकारों के हनन को व्यक्त करते बताया कि चिकित्सक अपमानित और पीडि़त होकर भी अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं।
मौलिक अधिकारों से राज्य सरकार ने वंचित किया
पीएमएस संघ के अध्यक्ष डॉ. अशोक यादव ने बताया कि राज्य की 22 करोड़ जनता की दिन-रात सेवा करने वाले चिकित्सकों को अपमान, प्रताडऩा और गुलामी का शिकार बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में चिकित्सकों को प्रोत्साहन देने के बजाये उनके मौलिक अधिकारों तक का हनन कर दिया गया है। सेवा में योगदान के समय प्रवृत्त, अधिवर्षता आयु पर सेवा निवृत्त होने जैसे मौलिक अधिकारों से राज्य सरकार ने वंचित कर दिया है।
सरकार की सारी कोशिशें बेकार
वहीं नये चिकित्सक प्रांतीय चिकित्सा सेवा में नहीं आ रहे हैं क्योंकि वे डर गये हैं। यही वजह है कि राज्य सरकार की उन्हें सेवा में लाने की सरकार की सारी कोशिशें बेकार साबित हुई हैं। डॉ यादव ने मुख्यमंत्री से मांग की कि तत्काल वह इस मामले में हस्तक्षेप कर चिकित्सकों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील की।
पीएमएस संघ के महामंत्री ने कही ये बात
पीएमएस संघ के महामंत्री डॉ. अमित सिंह ने कहा कि गैरतकनीकीआधार पर आधारित नीतियों के कारण पटरी से उतरी चिकित्सा सेवाओं के लिए चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को जिम्मेदार ठहराकर असली उत्तरदायी लोगों को बचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि विभाग में दोहरी-तिहरी अव्यवहारिक व मनमानी व्यवस्थाओं के चलते चिकित्सा सेवाएं, अराजकता और दिशाहीनता की तरफ बढ़ रही हैं।
नॉन प्रैक्टिस भत्ता न दिये जाने से चिकित्सकों में आक्रोश
डॉ. अमित ने कहा कि प्रोन्नति सहित सेवा सम्बन्धी अन्य लम्बित मामलों व सातवें वेतन आयोग के अनुसार नॉन प्रैक्टिस भत्ता अब तक न दिये जाने से चिकित्सकों में गहरा आक्रोश है। उन्होंनेकहा कि इस तरह से गुलामों की तरह चिकित्सकों के साथ व्यवहार सहन नहीं किया जायेगा, फिलहाल संघ शांतिपूर्ण तरीके से अपना कार्य करते हुए आंदोलन कर रहा है लेकिन यदि शीघ्र इसका हल सरकार ने नहीं निकाला तो पूर्ण कार्य बहिष्कार का निर्णय लेने के लिए संघ बाध्य होगा।