लखनऊ। सफाई के मामले में फिसड्डी उत्तर प्रदेश को चमकाने के लिए इंदौर मॉडल पर काम शुरू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सफाई को लेकर कमर कस ली है। अब शहरों में जरूरत के हिसाब से डस्टबिन रखने का काम शुरू कर दिया गया है।
बता दें कि प्रत्येक नगर निगम में 1000, नगर पालिका परिषदों में 250 और नगर पंचायतों में 100 डस्टबिन रखे जाएंगे। नगर विकास विभाग ने इसके लिए 57,82,87,500 रुपये दिए हैं।
सफाई गुणवत्ता पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही
शहरों की सफाई गुणवत्ता पर केंद्र सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इसके लिए शहरों को जरूरत के आधार पर पैसे भी दिए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग ने इंदौर माडल पर उत्तर प्रदेश के शहरों को साफ रखने की कवायद शुरू की है। इसके लिए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था के साथ शहरों में जरूरत के आधार पर डस्टबिन रखवाए जा रहे हैं। नगर विकास विभाग का मानना है कि शहरों में इधर-उधर कूड़ा बिखरा हुआ नहीं दिखेगा तो सफाई अपने आप नजर आने लगेगी।
इसीलिए पहले चरण में नगर निगमों यानी बड़े शहरों में 1000-1000 डस्टबिन रखवाने का फैसला किया गया है। छोटे शहरों यानी नगर पालिका परिषदों में 250-250 और तहसील स्तर के शहरों में 100-100 डस्टबिन रखवाने की व्यवस्था पहले चरण में शुरू की गई है।
कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था
शहरों को साफ रखने के लिए घरों से कूड़ा उठाने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के 12007 वार्डों में 7000 में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था की गई है। नगर विकास विभाग शेष बचे वार्डों में भी यह व्यवस्था जल्द लागू करने जा रहा है। शहरों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए 7,30,294 व्यक्तिगत शौचालय बनवाए जा चुके हैं और 1,41,580 निर्माणाधीन हैं। 22,900 सामुदायिक शौचालय बनाए जा चुके हैं। 22,728 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं।