लखनऊ। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत यूपीएचएसएसपी परियोजना तथा ई हॉस्पिटल परियोजना के सभी कर्मचारियों का सेवा विस्तार की मांग को लेकर पिछले माह लगभग एक सप्ताह तक जगह-जगह विरोध प्रदर्शन एवं कार्य बहिष्कार हुआ है। 25 सितंबर 2019 को मंत्री चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के समक्ष मिशन निदेशक एनएचएम पंकज कुमार से संगठन के पदाधिकारियों की वार्ता हुई जिसमें यह सहमति बनी थी कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। इसके बाद 26 सितंबर 2019 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य देवेश चतुर्वेदी से संगठन पदाधिकारियों की वार्ता हुई जिसमें प्रमुख सचिव ने भी यह बात कही गई थी कि किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा।
धरना स्थगित
उपरोक्त वार्ता में संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष रितेश मल्ल प्रदेश मंत्री मनीष मिश्रा कार्यवाहक महामंत्री बासुकी नाथ तिवारी प्रदेश मीडिया प्रभारी सच्चिदानंद मिश्रा मौजूद थे। सकारात्मक वार्ता और आचार संहिता के मद्देनजर रखते हुए 27 सितंबर का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन स्थगित किया गया था।
सेवा विस्तार का पत्र नहीं आया
प्रदेश सरकार तथा शासन से वार्ता के बाद भी चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं में कार्य कर रहे लगभग 8000 कर्मचारियों की उपेक्षा अब चरम पर है। 30 सितंबर को यूपीएचएसएसपी परियोजना के लगभग 500 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई। दूसरी ओर ई हॉस्पिटल परियोजना के लगभग 3000 कंप्यूटर ऑपरेटर की भी सेवाएं समाप्त हो गई। शेष 4000 पैरामेडिकल स्टाफ का 31 अक्टूबर को समाप्त होगा। जिनका अभी तक कोई सेवा विस्तार का पत्र नहीं आया और ना ही उनकी सेवाएं लिए जाने के लिए जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों अथवा मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को कोई निर्देश जारी किया गया।
इन पदों पर हैं कर्मचारी
विभिन्न चिकित्सालयों के अधिकारियों द्वारा 30 सितंबर के बाद इन कर्मचारियों की सेवाएं लेने से मना कर दिया गया जिसमें चिकित्सालय के पर्चा काउंटर से लेकर, बिजली, पानी, लॉन्ड्री आदि व्यवस्थाएं बाधित हो रही हैं। हटाए गए कर्मचारियों में रजिस्ट्रेशन क्लर्क, फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्निशियन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर आदि शामिल हैं।