नयी दिल्ली। राज्यसभा ने मंगलवार को होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए एक साल का समय और देने तथा उसकी जगह कामकाज संभाल रहे संचालन मंडल का कार्यकाल एक साल बढ़ाये जाने का प्रावधान करने वाले होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गयी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। यह विधेयक होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश 2019 का स्थान लेगा जो गत मार्च में लाया गया था।
होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को आधुनिक बनाने में मिलेगी मदद
इस विधेयक पर लगभग दो घंटे तक चर्चा का जवाब देते हुए आयुष मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने कहा कि इससे होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी और नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसमें होम्योपैथी केंद्रीय परिषद के पुनर्गठन के लिए एक साल का समय और देने तथा उसकी जगह कामकाज संभाल रहे संचालन मंडल का कार्यकाल एक साल बढ़ाये जाने का प्रावधान है।
शिक्षा की गुणवत्ता में होगा सुधार
उन्होंने कहा कि विधेयक के पारित होने से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा और संबंधित महाविद्यालयों पर परिषद का अधिक नियंत्रण होगा। फर्जी कॉलेजों पर अंकुश लगेगा और समाज को जिम्मेदार डाक्टर मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में नवाचार को बढावा देने के लिए दिल्ली में होम्योपैथी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है। सरकार की योजना हर जिले में होम्योपैथी चिकित्सा का एक अस्पताल बनाने की है। इसके लिए प्रस्तावित 12 हजार आयुष सेंटरों में होम्योपैथी के डाक्टरों की भर्ती की जाएगी।