लखनऊ। यूपीएचएसएसपी परियोजना के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के भविष्य का फैसला गुरुवार को हो सकता है। यह बात खुद चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह ने कही है। बुधवार को संयुक्त स्वास्थ्य आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी संघ उप्र का प्रतिनिधिमंडल मंत्री से मिला और अपनी मांगों को रखा। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गुरुवार तक स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव से बात करके मामले में कोई मजबूत निर्णय कराया जाएगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों का दो घंटे का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा।
27 को धरना नहीं, कार्य बहिष्कार
संघ के अध्यक्ष रितेश मल्ल व मीडिया प्रभारी सच्चिदानंद ने बताया कि मांग पूरी होने तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि लखनऊ में चुनाव आचार संहिता को देखते हुए धरना प्रदर्शन की अनुमति नही मिली है। इसके चलते 27 सितंबर को होने वाला इको गार्डन धरना स्थगित कर दिया गया है और 27 को भी कार्य बहिष्कार का फैसला संगठन ने किया गया है।
काला फीता बांधकर काम किया
उन्होंने बताया कि क्रमबद्ध आंदोलन में बुधवार को प्रदेश के तमाम जनपदों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार में ई हॉस्पिटल परियोजना, यूपीएचएसएसपी परियोजना के कर्मचारी, निकाले गए अवनी परिधि के नर्सिंग स्टाफ के साथ में अन्य कर्मचारी भी शामिल हुए। जिसका मेडिकल कॉलेज बांदा, इलाहाबाद, मेरठ तथा केजीएमयू के कर्मचारियों ने समर्थन करते हुए काला फीता बांधकर काम किया।
ये हैं मांगें
यूपीएचएसएसपी परियोजना को बढ़ाए जाने, ई हॉस्पिटल परियोजना के कर्मचारियों का सेवा विस्तार, निकाले गए नर्सिंग स्टाफ कर्मचारियों की बहाली, आउटसोर्सिंग की स्थायी नीति, न्यूनतम वेतन रु 18000, मेडिकल कॉलेज के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी, एसजीपीजीआई के कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से संबंधित 5 सूत्री मांग पत्र के निराकरण के लिए शासन स्तर से मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव से हस्तक्षेप की मांग की गई है।
पालिसी बनाई जा रही
मुलाकात के दौरान ही मंत्री ने मिशन निदेशक एनएचएम पंकज कुमार को बुलाया और उनके सामने पदाधिकारियों ने अपनी बात रखी। मंत्री और निदेशक एनएचएम पंकज कुमार ने बताया गया कि यूपीएचएसएसपी परियोजना बंद हो रही है। शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुछ पालिसी बनाई जा रही है, जिसके द्वारा कर्मचारी रखे जाएंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने मांग की कि कोई भी नई पॉलिसी नई व्यवस्था न बनाते हुए यूपीएचएसडी परियोजना को एनआरएचएम द्वारा विस्तारित किया जाए। प्रदेश में 2200 नर्सिंग स्टाफ के जो पद सृजन की प्रक्रिया चल रही है उसको तत्काल अनुमोदित कर के पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों को रखा जाए। ई हॉस्पिटल परियोजना का सेवा विस्तार किया जाए।
