लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को इलाज के लिये पांच लाख रूपये के इंश्योरेंस के बजाय एश्यारेंस फार्मूला देने का फैसला किया है। राज्य सरकार की एजेंसी सांची योजना के लाभार्थियों के दावों का निपटारा करेगी। मुख्य सचिव की अगुवाई में 13 सदस्यीय दल प्रक्रिया पर निगाह रखेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
किसानों को जमीन का मुआवजा देने का फैसला
सरकार ने अब उन किसानों को जमीन का मुआवजा देने का फैसला लिया है जिनके खेत पर ऊर्जा विभाग पारेषण लाइन के टावर खडे करेगा। इससे पहले किसानों को टावर के कारण क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा दिया जाता था। इस फैसले के बाद किसान टावर के कारण कृषि उत्पाद को हुये नुकसान के मुआवजे के साथ साथ खेत के जिस हिस्से पर टावर खडा किया जायेगा, उस क्षेत्रफल के 85 फीसदी हिस्से का सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजा भी दिया जायेगा।
पारेषण लाइन की कीमत में दो प्रतिशत की बढोत्तरी
इस निर्णय से पारेषण लाइन की कीमत में दो प्रतिशत की बढोत्तरी होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आयुष्मान भारत योजना का ट्रायल आज से राजधानी के बलरामपुर अस्पताल से शुरू होगा जो 13 सितम्बर तक चलेगा। योजना 25 सितम्बर से देश भर में लागू हो जायेगी। इंश्योरेंस को एश्योरेंस में तब्दील करने का फायदा लाभार्थियों को मिलेगा क्योंकि ट्रस्ट दावों में आने वाली परेशानियों को कम करना तय करेगा।
